ज़रा अपने शहर को गौर से देखिए... चारों तरफ ऊँची-ऊँची इमारतें बन रही हैं। कहीं नए फ्लैट तैयार हो रहे हैं, कहीं आलीशान मॉल खड़े हो रहे हैं, तो कहीं शहर की नई पहचान बनती गगनचुंबी इमारतें आसमान को छूने की कोशिश कर रही हैं। हम इन इमारतों को देखकर आधुनिक होते शहर पर गर्व करते हैं। लेकिन इसी शहर के किसी निर्माण स्थल के पास कुछ पल ठहरिए। आपको दिखाई देंगे महिला और पुरुष मजदूर... धूल-मिट्टी से सने कपड़े... सिर पर बालू या सीमेंट से भरे तसले... और उन्हीं के आसपास खेलते छोटे-छोटे बच्चे। किसी के पास खेलने के लिए मैदान नहीं। किसी के पास सुरक्षित छत नहीं। और किसी के लिए बचपन का मतलब शायद माता-पिता के काम से लौटने तक इंतजार करना भर है। एक ही सवाल मन में उठता है... जो हाथ हमारे शहर को आसमान की ऊँचाइयों तक पहुँचा रहे हैं, क्या उन हाथों का अपना जीवन भी ऊपर उठ पा रहा है? भारत के निर्माण क्षेत्र में लगभग 3.61 करोड़ श्रमिक कार्यरत हैं। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत आंकड़ों के अनुसार, कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़े मजदूरों की संख्या कुल पंजीकृत असंगठित कामगारों का लगभग 9% है। देश के कुल कार्यबल का लगभग 90% हिस्सा असंगठित क्षेत्र में आता है, और निर्माण मजदूर इसी का एक बड़ा हिस्सा हैं, जिनके पास आमतौर पर कोई औपचारिक अनुबंध या सामाजिक सुरक्षा नहीं लागू होती है! 30 जून 2024 तक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्डों में लगभग 5.7 करोड़ श्रमिक पंजीकृत थे और इन दिहाड़ी मजदूरों की औसत दैनिक कमाई लगभग ₹500 के आसपास आंकी गई है! इन आँकड़ों को सुनकर एक पल के लिए ठहरिए। निर्माण क्षेत्र में करोड़ों लोगों का रोजगार जुड़ा है। लाखों नहीं, करोड़ों श्रमिकों के जीवन और उनके परिवारों की उम्मीदें इसी काम पर टिकी हैं। लेकिन आँकड़ों के इस विशाल संसार के बीच हमें एक और तस्वीर देखनी होगी। एक मजदूर सुबह कितने बजे काम पर निकलता है? उसकी दिहाड़ी कितनी है? काम न मिलने पर घर का चूल्हा कैसे जलता है? बीमारी या दुर्घटना होने पर परिवार का सहारा कौन बनता है? और सबसे महत्त्वपूर्ण सवाल... क्या उसके बच्चों को वह सुरक्षित और बेहतर भविष्य मिल रहा है, जिसके लिए उनके माता-पिता दिन-रात मेहनत कर रहे हैं? भारत में भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याण बोर्ड हैं। सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, मातृत्व सहायता, शिक्षा और आवास से जुड़ी विभिन्न योजनाएँ भी संचालित होती हैं। लेकिन योजनाओं की मौजूदगी और उनका लाभ प्रत्येक पात्र परिवार तक पहुँचने के बीच का अंतर समझना जरूरी है। क्या हर मजदूर पंजीकृत है? क्या उसे अपनी पात्रता और योजनाओं की जानकारी है? क्या दूसरे राज्य से आए श्रमिक को भी आवश्यक सहायता मिल पाती है? क्या निर्माण स्थल पर पीने का साफ पानी, शौचालय, सुरक्षा उपकरण और बच्चों के लिए सुरक्षित व्यवस्था उपलब्ध है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की उत्तर प्रदेश से संबंधित 2025 की रिपोर्ट ने भी निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण और कल्याण व्यवस्था में कमियों की ओर ध्यान दिलाया। ये सवाल किसी एक संस्था या व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए नहीं हैं। इनका उद्देश्य यह समझना है कि योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर कहाँ पहुँच रहा है और कहाँ सुधार की आवश्यकता है। शहर की इमारतें कितनी ऊँची हो गईं, यह विकास की एक तस्वीर है। लेकिन उन इमारतों को बनाने वाले मजदूरों का जीवन कितना ऊँचा उठा—यह भी विकास की कसौटी होनी चाहिए। क्योंकि विकास तब और सार्थक होगा, जब शहर बनाने वालों के अपने सपनों को भी एक सुरक्षित छत मिलेगी।